ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (NHRC) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' (ATR) ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 'ਮੋਰਫਿਨ' ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੱਟਾਂ) ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SP ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ 'ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ROPAR ਦੇ SP ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ASP ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ DSP ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SHO ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ 'ਪੇਨਕਿੱਲਰ' ਵਜੋਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ: "ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਤੋਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
